धनगढी । कैलालीको धनगढीमा निर्माण हुने फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र लागि रुख कटानीको अनुमति दिइएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ को पटेलामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २२ हेक्टर क्षेत्रफलका रुख कटानीको संघीय मन्त्रीपरिषद्ले अनुमति दिएको हो ।

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले पटेला वन क्षेत्रमा २०७९ पुस १४ गते एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा दिसाजन्य पदार्थ प्रशोधन प्रणाली आयोजना निर्माणको ठेक्का गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानीको आदेश नभएकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम रोकिएको थियो ।

२२ हेक्टर क्षेत्रफल राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग तथा उक्त क्षेत्रमा रहेका २६०३ रुख तथा पोलहरू कटानीको आदेश आएसँग फोहोर मैला व्यवस्थापनको काम अगाडी बढ्ने भएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले जग्गा प्राप्ति भएकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम सुरु हुने बताए ।

उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको काम भएको छ । पटेलामा २२ हेक्टर जमिन प्राप्त भएको छ । मंगलवारको बैठकले २६०३ रुख कटानीको आदेश भएको छ । ५० वर्षका लागि हामी फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुने छ । धनगढीको फोहोर आधुनिक रूपमा व्यवस्थापन हुनेछ ।’ क्षेत्रीय सहरी विकास धनगढीका अनुसार ९६ करोड फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको आयोजना जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीको आदेश नभएकाले रोकिएको थियो ।

केन्द्रमा फोहोरमैला र दिसाजन्य फोहोरको व्यवस्थापन गरिने छ । आयोजनाको काम पूरा भएपछि फोहोर लग्ने, छुट्याउने। बेच्न मिल्लनेलाई बेचिन्छ । कामै नलाग्नेलाई मात्र व्यवस्थापन गरिने क्षेत्रीय सहरी विकासले बताएको छ । दिसाजन्यका लागि च्याम्वरहरू समेत निर्माण गरिनेछ । दिसाजन्य फोहोरलाई मलको रूपमा बिक्री गरिनेछ ।

एसियाली विकास बैँक ९एडीबी०को सहुलियत ऋण सहयोगमा कैलाली–कञ्चनपुरका चार स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना छ । क्षेत्रीय सहरी विकासमार्फत धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, सुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न ऋण माग गरिएको हो ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल भन्नाले फोहोरमैला प्रशोधन गर्नकोे लागि स्थानीय तहले तोकेको स्थल हो । कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर मात्र एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा विसर्जन गरिन्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गर्न ठेक्का गरिएको थियो ।

एडीबीको सहुलियत ऋण सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकासले आधुनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि २०७९ पुस १४ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, रुख कटानीको आदेश नहुँदा अहिलेसम्म केन्द्र निर्माणको काम सुरु भएको छैन ।