धनगढी। संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि सरकारले प्रहरी समायोजनको कामलाई अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै प्रहरी समायोजनको काम सुरु हुने गरी तयारी थालेको हो। प्रदेश सरकारको निरन्तर दबाबपछि सरकारले प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउन लागेको हो। समायोजनपछि प्रहरीमा झन् राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न सक्ने, केन्द्र र प्रदेश प्रहरीबीच टकराव हुन सक्ने भएकाले सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने जोखिम रहेको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुको तर्क छ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको काम अगाडि बढाएसँगै यता प्रहरी भित्र नै ‘खैलाबैला’ सुरु हुन थालेको छ। सिपाही, हवल्दार तथा जुनियर प्रहरी अधिकृतहरु अझै कुन तरिकाले समायोजन हुने, प्रदेशमा रहँदा के हुने, केन्द्रमा कस्तो हुने, कुन प्रदेशमा आफ्नो दरबन्दी पर्ने जस्ता विषयहरुमा अन्योलमै छन्। समायोजनसँगै घर पायकको प्रदेशमा सरुवा हुने र ग्रेड समेत बढ्ने भएकाले अन्योलकै बीच पनि तल्लो दर्जाका प्रहरीमा केही खुसी छाएको छ भने सियिनर प्रहरी अधिकृतहरु समायोजन प्रक्रियासँग असन्तुष्ट देखिन्छन्।

प्रदेशमा समायोजन भएको इन्स्पेक्टर सेवा अवधि सकिएर अनिवार्य अवकाशमा जाने बेलामा समेत एसएसपीभन्दा माथिल्लो दर्जामा जान नपाउने, दोहोरो चेन अफ कमाण्डको खतरा हुने जस्ता विषयहरु उनीहरु असन्तुष्ट बनेका छन्।केन्द्रमा रहेका सिनियर अफिसरहरु डीआईजी, एआईजी, आईजीसम्म बन्ने तर प्रदेशमा समायोजन हुँदा एसएसपीबाटै घर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनीहरु समायोजनप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्।

त्यसो त राम्रोसँग गृहकार्य नै नगरी, प्रहरीको करिअर अध्ययन नगरी १५ दिन भित्र समायोजन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले उनीहरु झनै चिन्तित छन्।सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा रहने प्रहरी दरबन्दीको टुंगो चार वर्षअघि नै लगाइसकेको थियो। सुदूरपश्चिममा पाँच हजार ९ सय एक प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ। हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुन्छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी रहन्छ। सरकारबाट स्वीकृत भएको नयाँ दरबन्दी संरचनाअनुसार प्रहरीको पदस्थापन सुरु भइसकेको छ।

प्रदेशमा समायोजनमा जाने प्रहरीलाई पाँच ग्रेड थपको प्रोत्साहन दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्ताव गरेको छ। प्रहरी समायोजन ऐनमा दुई ग्रेड थप गर्ने प्रावधान छ। प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयरसमेत बनाइसकेको छ। ऐनले कार्यरत पदको जेष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना र उमेरको जेष्ठता गरी पाँच आधारमा समायोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

यिनै पाँच आधारमा सफ्टवेयरमार्फत नै कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेश वा संघमा समायोजन गर्ने टुंगो लाग्नेछ। ऐनअनुसार समायोजन भएका प्रहरीको पद रिक्त भएमा त्यसमा प्रदेश प्रहरीले नै भर्ना गर्नेछ। प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा नायब महानिरीक्षक९डिआइजी०नै खटिनेछन्। प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा केन्द्रीय सरकारले अन्य प्रदेश वा संघअन्तर्गत सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान छ।प्रदेशका प्रहरी प्रमुख संघीय प्रहरीका अधिकारी हुन्छन् भने उनीहरू प्रदेश सरकारमातहत परिचालन हुनेछन्।

त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा चल्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघमातहत हुनेछन्। एकै विषयमा प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट फरक–फरक आदेश भएको खण्डमा के गर्ने भन्ने जटिलता छ। प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डिएसपी० र त्यसभन्दा तल्लो तहका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गरिनेछ। तर, प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरी केन्द्रमा फर्कने पाउनेरनपाउने कानुनी प्रस्टता छैन। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समायोजनको तयारी १५ दिनभित्र सक्न निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले संघीय प्रहरी ऐन निर्माण प्रक्रियासँगै समायोजनको काम पनि सुरु गर्न लागेको बताए।

समायोजन हुँदा कुन प्रदेशमा कति हुनेछन् प्रहरी
२०७७ मंसिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले नै कुन प्रदेशमा कति प्रहरी रहने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। जसअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा १० हजार ७१७ प्रहरी दरबन्दी हुनेछ।

त्यसैगरी समायोजन हुँदा प्रदेश २ मा ९ हजार १५२, बागमती प्रदेशमा सात हजार ३०४ प्रहरी हुनेछन्। गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार ७४५, लुम्बिनीमा ९ हजार ४४३ प्रहरीको दरबन्दी हुनेछ। कर्णालीमा सबैभन्दा कम पाँच हजार ४५८ प्रहरी खटिनेछन्। काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) केन्द्रीय प्रहरी मातहत राखिएको छ। समायोजन गर्दा डीएसपीसम्मका कर्मचारी प्रदेशमा रहने बताइएको छ। केन्द्रीय प्रहरीमा भने २४ हजार ८१६ दरबन्दी कायम छ।