धनगढी । सुरुमा सत्तागठबन्धन भित्रका दल र पछि अर्को सहयात्री नागरिक उन्मुक्तिका कारण सुदूरपश्चिम सरकारले ६ महिनापछि मात्र पूर्णता पायो । २६ माघमा मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले पटक–पटक सरकार विस्तार गरे । मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागिताका लागि मनाउन मुख्यमन्त्री शाहले पटक–पटक काठमाडौं धाउनुपर्‍यो । तर, नागरिक उन्मुक्तिले चर्को बार्गेनिङ गर्‍यो । 

प्रदेश सभामा सात सदस्य रहेको उसले एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र दुई संसदीय दलका सभापति पाउने सहमति १६ साउनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु गरेपछि मात्र गतिरोध हटेको थियो । र, १७ साउनमा मात्र एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पठाएको थियो । 

प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय छन्, तर सत्तापक्षबीच भागबन्डा मिलाउन दुई राज्यमन्त्री थपिएका छन् । गत २७ माघमा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री शाहले ६ जेठ र १७ साउन गरी दुईपटक पुनर्गठन गरेपछि सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् ।

सत्ता टिकाउन दुई राज्यमन्त्री थपेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले फेरि अर्को कार्ड फ्याँकेका छन् । गठबन्धनभित्र र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पद कम परेपछि प्रदेश सभाका विषयगत (संसदीय) समिति बढाइने भएको छ । 

विषयगत समिति चारबाट ६ कायम गर्ने गरी प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्न मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । यो निर्णयमा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी मात्र होइन, प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपाले साथ दिएका छन् । 

बजेट पारितका वेला सदन बंक गरेका स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशी पनि मस्यौदा समिति सदस्य बनेका छन् । हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास गरी चारवटा विषयगत समिति छन् । 

संसदीय समितिमा बार्गेनिङ   
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले संसद् बहिष्कार गरेपछि सत्तापक्ष अन्योलमा थियो । सदनमा प्रतिपक्षी सांसदको उपस्थितिविना नै कसरी बजेट पारित गर्ने ? तर, एक सांसद रहेको राप्रपाले संसदीय समिति सभापतिमा बार्गेनिङ गर्‍यो । राप्रपाका खेमादेवी विष्टलाई संसदीय समिति सभापति बनाउने सहमतिमा अन्तिम समयमा आएर ३० असारमा बजेट पारित भयो ।