धनगढी । कानूनी पहिचान (नागरिकता र जन्मदर्र्ता) सम्बन्धमा धनगढी उपमहानगरपालिकाके जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुसँग अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।  महिला कानून र विकास मञ्चको आयोजनामा धनगढी उपमहानगरपालिकाको संयोजनमा कानूनी पहिचान (नागरिकता र जन्मदर्र्ता) सम्बन्धमा धनगढी उपमहानगरपालिकाके जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुसँग अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम गरिएको हो ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमख कन्दकलला रानाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उहाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई नागरिकता र जन्मदर्ता सम्बन्धी कार्य व्यवहरिकतातिर जाँदा फस्ने बताउनु भयो । उहाँले भने, हामीले काम गर्दा अलिअलि व्यवहारिकता तर कानूनलाई टेकेर सजिलो के छ त्यतातिर लाग्नु पर्छ । आफु पारर्दिर्श तरिकाले गए राम्रो हुनेपनि उहाँले बताउनु भयो । विवाह दर्ता पनि धेरै समस्या आएको छ । कसैको दुई श्रीमति भएको बेला पहिले कान्छीको बनाई दिने पछि जेठी श्रीमतिको विवाह दर्ता बनाउन गाह्रो हुन्छ । 

कार्यक्रममा महिला कानून र विकास मञ्चका अधिवक्ता विनोद देवकोटा नागरिकता र जन्मदर्ताका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक रुपमा एकरुपता भए पनि व्यवहारिक रुपमा कठिनाई भएको बताउनु भयो । हरेक व्यक्तिको जन्मदर्ता गराउन पाउने अधिकार हो, तर नागरिकता जनप्रतिनिधिहरुको सिफारिस हुने बन्ने कुरा बताए । 

महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ कानूनी पहिचानको अधिकारका विषयमा भएको वर्तमान कानूनी व्यवस्था, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई प्राप्त कानूनी अधिकार, नयाँ अध्यावधिक व्यवस्थाबारे आम नागरिकहरुलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताए थिए । 

कार्यक्रममा संचालन तथा सहजीकरण अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठले गरेका थिए । कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका १९ वडाका वडा अध्यक्ष, धनगढी उपमहानगरपालिकाका विभिन्न शाखाका प्रमुख, कर्मचारी र वडा सचिवहरुले कानूनी पहिचान (नागरिकता र जन्मदर्र्ता) सम्बन्धमा आ आफना कुरा राखेका थिए ।