धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा झण्डै ८ करोड बेरुजु घटाएको छ। सो अवधिसम्म उपमहानगरले सात करोड ९६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु घटाएको हो। विगतका वर्षदेखि कायम रहेको बेरुजु घटाउने काम भएको उपमहानगरले जनाएको छ। 

उपमहानगरको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख सरस्वती जोशीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म कायम रहेको ३४ करोड ८८ लाख ९२ हजार बेरुजु रकम गत वर्ष घटेर ३१ करोड १७ लाख ७० हजारमा झरेको छ। गत वर्ष बेरुजु रकम बढ्नुका साथै नयाँ बेरुजु घटेको उनले बताइन्। उपमहानगरमा गत वर्ष चार करोड २५ लाख २१ हजार बेरुजु थपिएको छ। यो विगतको वर्षको तुलनामा आधाभन्दा कम रहेको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख जोशीले बताइन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ करोड ४३ लाख ६७ हजार बेरुजु थियो। त्यसपछिका थप दुई वर्षमा पनि उपमहानगरको बेरुजु रकम उच्च देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० करोड २२ लाख ४४ हजार बेरुजु रहेकोमा सो अवधिमा ४ करोड ८८ लाख ९८ हजार फर्छ्यौट गरिएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० करोड ५२ लाख १६ हजार बेरुजु आउँदा फर्छ्यौट भने ७९ लाख ७६ हजार मात्रै गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ४ करोड २५ लाख २१ हजार मात्रै बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको अन्तिम लेखा परीक्षणमा उपमहानगरपालिकाको बेरुजु रकमभन्दा फर्छ्यौट रकम बढी रहेको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख जोशीले बताइन्।

उपमहानगरको पहिलो स्थानीय सरकारको कार्यकाल सुरू हुँदा बेरुजु रकम ३ करोड ७४ लाख ६१ हजार मात्रै थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ करोड ३९ लाख ३९ हजार बेरुजु पुगेकोमा पहिलो स्थानीय सरकारले चौथो वर्षमा ३४ करोड ८८ लाख ९२ हजार बेरुजु पुगाएको हो। तर, दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको टिमले पहिलो वर्षमै ७ करोड ९६ हजार बेरुजु घटाएको हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म कायम रहेको ३४ करोड ८८ लाख ९२ हजार बेरुजु रकम गत वर्ष घटेर ३१ करोड १७ लाख ७० हजारमा झरेको छ। उपमहानगरमा गत वर्ष चार करोड २५ लाख २१ हजार बेरुजु थपिएको छ। यो विगतको वर्षको तुलनामा आधाभन्दा कम हो। २०७८/७९ को बेरुजुमा सबैभन्दा बढी प्रमाण पेस गर्नुपर्ने २ करोड २४ लाख, पेस्की १ करोड ३४ लाख र असुल उपर गर्नुपर्ने ६५ लाख रुपैयाँ छ। गत २०७८/७९ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने रकम सबैभन्दा बढी रहेको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख जोशीले बताइन्।

गत वर्ष थपिएको बेजुरुमध्ये केही रकम राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयलाई दिएको निकासाको रहेको उपमहानगरले जनाएको छ। संघीय सरकारबाट बजेट असारमा प्राप्त भएको र विद्यालयको खातामा पठाइएको उक्त रकम बेरुजु देखिएको उपमहानगरले जनाएको छ।