२० वर्षदेखि श्रीमान बिदेशी जेलमा, दार्चुलामा बाटो कुदैछिन् धनिशा
दार्चुला । दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका– ४ दौला ९तत्कालीन धारी गाविस०का अमरबहादुर बम र धनिशा बमको २० वर्षअघि बिहे भयो। विवाह गर्दा धनिशा १४ वर्षको मात्रै थिइन्।
अमर बिहे गरेको १५ दिनमै रोजगारीका लागि भारतको दिल्ली गए। एक वर्षमा घर फर्किने र सबै ऋण तिरेर नयाँ जीवन सुरुवात गर्ने बाचा गरेका अमर सन् २००३ परिवारसँग सम्पर्कविहीन बने। पछि सिधै सन् २००७ मा उनी युएईको जेलमा रहेको जानकारी पाइयो। त्यहाँको न्यायालयले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकेको थियो।
अहिले धनिशा श्रीमानको बाटो कुरेर बसिरहेकी छिन्।विवाहको १५ दिनमै छाडेर गएका उनी बाँकी जीवन सँगै बिताउने कल्पना गर्छिन्। ‘श्रीमानको याद आउँदा फोटो हेर्छु। जहिले पनि श्रीमानको न्यायका लागि प्रार्थना गरिरहेकी छु’ उनी भन्छिन्।
अमरबहादुर २० वर्षदेखि हत्या आरोपमा युनाइटेड इमिरेट्स अरब ९युएई०को जेलमा छन् । सन् २००३ मा दुबईको क्लबमा भारतीय नागरिक शरद सेठ्ठीको हत्यामा त्यहाँको उच्च न्यायालयले अमरलाई मतियारका रूपमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो।
अमर सन् २००२ मा अमर वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई पुगेका थिए । १९ जनवरी २००३ मा दुबईको इन्डियन क्लबमा भारतीय नागरिक शरद सेठ्ठीको हत्या भारतकै मनोज मुदाना र करनसिंह राजपुतले गरेका थिए । अमर उनीहरूका गाडीचालक थिए । उनलाई गाडी कुर्न लगाएर दुईजना क्लबभित्र छिरी सेठ्ठीको हत्या गरेका थिए ।
त्यसबारे अमरलाई थाहै थिएन । तर, घटनाको करिब एक वर्षपछि दुबईको उच्च अदालतले मनोज र करनलाई हत्या अभियोगमा तथा अमरलाई मतियारका रूपमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो ।
त्यहाँको कानुनले अपराधी ठहर गरे पनि जेल प्रशासनका अधिकारीले निर्दोष ठान्दा उनी अहिलेसम्म मृत्युदण्डबाट जोगिएका छन् । सेठ्ठीको हत्या गर्नेहरूको आफू गाडीचालक मात्र भएको दाबी गर्दै आएका अमरले नेपालका प्रधानमन्त्रीले युएईका शेखलाई भेटेर वास्तविकता जाहेर गरिदिए आफूले आममाफी पाउने अपेक्षा राखेका छन् ।
अमरका बुवा कर्णबहादुर बमले न्यानका लागि पहल नगरेका हैनन्। छोराको रिहाइका लागि खेत बेचेर उनी २१ पटक काठमाडौं धाइसकेका छन्। उनले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा त्यसपछिका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर छोराको रिहाईका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको बताए ।
तर, अहिलेसम्म मृत्युदण्डको सजायबाट जोगिएका उनलाई छुटाउन नेपाल सरकारले कुनै पहल लिएको छैन।
प्रतिक्रिया