कञ्चनपुर । हल गोरु तथा राँगापालन गरिरहेका कृषकलाई प्रोत्साहन गर्दै हल गोरुराँगा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कञ्चनपुरमा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार ग्रामीण भेगका किसानलाई लक्षित गरेर प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारिएको हो। उक्त कार्यक्रमका लागि रु १२ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहबाट २५० जना किसान छनोट गरी प्रत्येकलाई रु पाँच हजारका दरले प्रोत्साहन रकम वितरण गरिने केन्द्रका अधिकृत शिवराज भट्टले जानकारी दिए।

वडा कार्यालयको सिफारिस प्राप्त किसानलाई सहभागिता गराइने जनाउँदै उनले थीघ्र किसानको घरदैलोमा पुगेर अनुगमन गर्न सुरु गर्ने बताए। उनका अनुसार आधुनिक मेसिनरीको प्रयोग बढेसँगै हल गोरु तथा राँगापालनको परम्परा हराउँदै गएको छ। तराईका ग्रामीण भेगमा कृषकका लागि सहज, किफायती र वातावरणमैत्री मानिने हल गोरुको उपयोगिता घट्दै गएपछि त्यसलाई जोगाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भट्टले बताए। 

“कच्ची बाटो र टुक्रा–टुक्रा जमिनमा ट्रयाक्टर, मिनी–टिलरलगायत यान्त्रिक उपकरण सधैँ सम्भव हुँदैन”, उनले भने, “त्यस्तो ठाउँमा वर्षौंदेखि हल गोरु भरपर्दो माध्यम रहँदै आएको थियो। कृषि उपज बोक्न हलगोरु र राँगाकै प्रयोग तराई क्षेत्रमा हुँदै आएको छ। गोरुराँगाको गोबर खेतमा प्राकृतिक मलका रूपमा प्रयोग गर्नाले माटोको उर्बरा शक्ति बढछ, त्यसले यसलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक ठानेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।”

जिल्लाका थोरै किसानले मात्रै अहिले गोरु र राँगापालन गरेका जनाउँदै केन्द्रका पशु विकास निर्देशक श्यामसिंह खड्काले आधुनिक उपकरणको आकर्षण र खर्चका कारण क्रमशः यो परम्परा हराउँदै गएको उल्लेख गरे। हल गोरु र राँगापालन गर्ने परम्परा जोगाउनका लागि कार्यक्रमले सघाउ पु¥याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे। “अनुगमन गरी दुर्गम क्षेत्रका किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर नियमअनुसार रकम उपलब्ध गराउँछौँ”, उनले भने। हाल कार्यक्रमका लागि प्राप्त आवेदनको सङ्कलन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। 

किसानलाई सहज बनाउन फार्म दर्ताको कागजात आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ निर्देशक खड्काले जानकारी दिए। “केवल हल, गोरु वा राँगापालन गरिरहेको प्रमाणित गर्न सक्ने वडा कार्यालयले प्रमाणित गरेको कागजपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपिलगायत आधार भए पुग्छ”, उनले भने, “यसले वास्तविक किसानलाई राहत पुग्ने छ।” रासस