धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विरुद्ध अख्तियारमा एक हजार ६ सय बढी उजुरी परेका छन । प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयविरुद्ध आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै गत आर्थिक वर्ष १ हजार ६ सय ९६ उजुरी परेका हुन ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध ती उजुरी परेको विवरणमा उल्लेख छ । आयोगको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ४०४ उजुरी कैलालीका छन् भने सबैभन्दा कम डडेल्धुराका ११० उजुरी परेका छन् ।

त्यस्तै, दर्ता भएका उजुरीमा कञ्चनपुरका २४६, अछामका २१०, बाजुराका १९५, बझाङका ११७, डोटीका १०४, बैतडीका १६१ र दार्चुलाका १४९ उजुरी थिए ।तीमध्ये ६४ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ । विस्तृत अनुसन्धानबाट अनियमितता पुष्टि भए विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरिएको छ ।

अख्तियारमा परेका अधिकांश उजुरी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध छन् । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका वन तथा वातावरणसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी छन् । प्रदेश वन तथा वातावरणसम्बन्धी गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २५ उजुरी थिए भने चालु आर्थिक वर्षको उजुरी संख्या २४० थियो । २६५ जम्मा उजुरीमध्ये २१२ उजुरी फछ्र्योट भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ ।

यस्तै, प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी सरेका सात र नयाँ दर्ता भएका ३३ गरी ४० वटा उजुरीमध्ये २९ उजुरी फछ्र्योट भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश स्वास्थ्यसम्बन्धी ४३, प्रदेश खानेपानी योजनाका ४१, प्रदेश कृषिका १८, प्रदेश सिँचाइका ३९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध ११, प्रदेश खेलकुद तथा सामाजिक विकाससम्बन्धी ६ र शहरी विकाससम्बन्धी ११ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । यसबाहेक प्रदेशको उद्योग, लोक सेवा, ऊर्जा, प्रदेशसभा पर्यटन शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा पनि अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेका छन् ।