बैतडी । कहिले बैतडी त कहिले अछाम पठाउने भनिएको यान्त्रिक कार्यालय विगत छ वर्षदेखि डोटीको बुडरमै रोकिएको छ । कागजी रूपमा भने अछामको साँफेबगर भनिए पनि यान्त्रिक कार्यालय छ वर्षदेखि बाटोमै बसिरहेको पाइएको छ । यान्त्रिक कार्यालयलाई सरकारी सवारीसाधन मर्मत र मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुन नदिने जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ ।  

सडक विभागले २०७६ साउनमा बैतडीको अनारखोलीमा रहेको सडक विभागको भवनमा यान्त्रिक कार्यालय स्थापना गर्न बुडरस्थित यान्त्रिक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । सडक विभागले बैतडीको अनारखोलीमा २२ जना कर्मचारी र मेसिन उपकरणसहित यान्त्रिक कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कैलालीको अत्तरियानजिकै गोदावरीस्थित हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय रहेकाले दुई घन्टाको दुरीमा रहेको डोटीको बुडरमा उस्तै प्रकृतिको सडक विभागको अर्कोे यान्त्रिक कार्यालय रहेकाले बैतडीको अनारखोली पठाउने निर्णय भएको थियो । 

सडक विभागले उक्त निर्णय खारेज गरेर बुडरको यान्त्रिक कार्यालय अछामको साँफेबगरमा सार्न परिपत्र पठाएको थियो । सो कार्यालय अहिलेसम्म पनि बुडरमै छ । कागजी हिसाबले अछामको साँफेबगर नै लेखिने गरेको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर ईश्वर जोशीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बैतडीको अनारखोली जाने भन्ने कुरा त छैन तर यो कार्यालय अछामको साँफेबगर जाने भन्ने चाहिँ हो ।” यान्त्रिक कार्यालय बुडरमा हाल कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर एक जना, वरिष्ठ अपरेटर, वरिष्ठ मेकानिक, वरिष्ठ वेल्डर गरी आठ जना इन्जिनियर सेवा समूहका र अन्य चालक र कार्यालय सहयोगी गरी करिब १७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । बुडर कार्यालयले एक्साभेटर जस्ता हेभी उपकरण भाडामा दिनेबाहेक खासै काम गर्ने गरेको देखिँदैन ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको सडक अवरुद्ध हुँदा कैलालीको गोदावरीस्थित हेभी इक्विपमेन्ट कार्यालयले काम गर्दै आइरहेको छ । बैतडी, बझाङ र दार्चुलाको बाटो अवरुद्ध हुँदा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय तहको अगुवाइमा सडक सञ्चालन गर्ने गरिएको पाटन नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष हरिश विष्टले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “केही वर्षअघि बैतडीको पाटन नगरपालिका–८ कै अनारखोलीमा यान्त्रिक कार्यालय आउने भन्ने सुनिएको थियो । अनारखोली र खाड्पे आसपास क्षेत्रमा यान्त्रिक कार्यालय स्थापना हुन सके बर्खा र हिउँदमा सबैभन्दा बढी अवरुद्ध हुने बझाङको जयपृथ्वी राजमार्ग, बैतडीको दशरथ चन्द राजमार्ग र दार्चुला जोड्ने महाकाली राजमार्ग सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो ।”

सडक सुरक्षामा आठ करोड

सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडी, दार्चुला र बझाङको सडक सुरक्षामा वार्षिक आठ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आइरहेको छ । यद्यपि प्रदेशभरिमै सवारी परीक्षण गर्ने कार्यालय छैन । पहाडी जिल्लाका सडकमा चल्ने यातायातका साधनको अवस्था परीक्षण हुनुपर्ने भए पनि परीक्षण कार्यालय खुल्नै अन्योल भएको छ ।  

सवारीसाधन परीक्षण गर्ने कार्यालय नहुँदा ट्राफिक प्रहरीले जरिबाना गरेको कागजको भरमा नयाँ÷पुराना सवारीसाधन निर्बाध चलिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नेलाई कारबाहीका नाममा जरिबानाको रसिद काटेर गन्तव्यतर्फ जान दिने गरेको पाइएको छ ।