टेकराज अवस्थी / डडेल्धुरा । डडेल्धुरा सदरमुकामको बागबजार हुँदै कीर्तिपुरसम्मको महाकाली राजमार्ग विस्तारका क्रममा मुआब्जा वितरणमा चरम विभेद भएको पाइएको छ । जसमा ३५ परिवार पीडित बनेका छन् ।

२०२२ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका साथै विभिन्न समयमा सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी घरजग्गा खरिद गरेका स्थानीयले राज्यका निकायबाट गरिएको विभेदकारी व्यवहारले आफूहरू अन्यायमा परेको बताएका हुन् ।

सडक विस्तारको नाममा अमरगढी नगरपालिकाले २०७७/७८ मा लिएको लगतका आधारमा अधिकांश घरधनीलाई मुआब्जा दिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घर नजिकैको क्षेत्रमा पर्ने ३५ परिवार भने मुआब्जाबाट पूर्णतः वञ्चित भएका छन् ।

पीडितको भनाइमा २०७९/८० को अन्त्यमा पुनः लगत कट्टी र मूल्यांकन हुँदा पनि खलंगा ७ झ अन्तर्गतको झण्डै ३०० मिटर क्षेत्रमा पर्ने घरधनीहरूलाई समावेश नगरिई मुआब्जा बाँडिएको थियो । पीडित संघर्ष समिति संयोजक खड्कबहादुर शाहका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुआब्जा निर्धारण समितिमा पटक(पटक धाउँदासमेत सुनुवाइ नभएको हो ।

स्थानीय टेकबहादुर भाट, यज्ञराज अवस्थी, रुद्रबहादुर निदाल, धर्मराज भट्ट, हरिप्रसाद ओझा, प्रेमबहादुर विष्टलगायत पीडितहरूले मुआब्जा वितरणमा राजनीतिक पहुँच, सिफारिश र शक्तिको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा केहीलाई अस्वाभाविक रूपमा उच्च मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिइएको छ भने कतिपय पक्की संरचनासमेत मूल्यांकनमा नसमेटिएको अवस्थामा छन् ।

मुआब्जा वितरणमा एकरूपता नहुँदा बागबजार र कीर्तिपुर क्षेत्रमा व्यापक असन्तोष बढेको छ । पीडितका अनुसार घर निर्माण नक्सा पास, चारकिल्ला प्रमाणित सिफारिश, कर र दस्तुर तिर्दै आएका प्रमाणहरूसमेत हुँदाहुँदै आफूहरू उपेक्षित भएको गुनासो छ ।

उनीहरूले २०३३ सालको विस्तृत नापीलाई आधार मानी गरिएको मूल्यांकन छाडेर राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण नयाँ आधारमा मुआब्जा वितरण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संघर्ष समितिले गृह मन्त्रालय, डडेल्धुराका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिकालगायत निकायहरूसँग पटक(पटक पहल गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेको छ । समितिका संयोजक शाहका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले समेत पीडितहरूसँग अव्यावहारिक र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो ।

संघर्ष समितिले तीन बुँदे माग अगाडि सारेका छन् । जसमा पुरानो नक्साअनुसार पुनः लगतकट्टी गर्न, कीर्तिपुर क्षेत्रमा छुट भएका घरधनीलाई समेट्न, र अमरगढी नगरपालिकाको पुरानो मूल्यांकन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेको छ । दुई वर्षदेखि न्यायको खोजीमा रहेका पीडितहरूले अब कानुनी लडाइँमा जानुबाहेक विकल्प नरहेको बताएका छन् । यदि माग पूरा नभएमा सडक निर्माणमा अवरोधसहित आन्दोलन चर्काउने चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ ।

डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रको महाकाली राजमार्ग विस्तार प्रक्रियामा देखिएको मुआब्जा वितरणसम्बन्धी विभेदले राज्यका नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र समानताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एकातर्फ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका वास्तविक घरजग्गा धनीहरूलाई बेवास्ता गरिनु, अर्कोतर्फ पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिइनु जनप्रतिनिधि र प्रशासन दुवैको जवाफदेहिता कमजोर भएको संकेत हो ।

राज्यले समान व्यवहार, निष्पक्ष मूल्यांकन, र समयमै क्षतिपूर्ति सुनिश्चित नगरे असन्तुष्टि, आन्दोलन, र परियोजनामा अवरोध सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो । यस मुद्दामा सरोकारवाला निकायले शीघ्र, निष्पक्ष र कानुनी मापदण्ड अनुसारको पुनः मूल्यांकन गर्दै पीडितको न्यायिक माग सम्बोधन गर्नु नै दीर्घकालीन समाधानको एक मात्र विकल्प हो ।