टीकापुर । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धिबापत भएको भुक्तान रकमलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले अनियमित भएको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २७ जना कर्मचारीलाई भुक्तान भएको एक करोड ८० लाख २० हजार २५२ रुपैयाँ अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ । 

२०७७ पौष २७ गतेको नगर सभाबाट कर्मचारीको एक तह स्तरवृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो । यस्तो निर्णय गर्दा पालिकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नगरपालिकाले आयोगसँग त्यस्तो परामर्श नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ७(४)(क) मा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा ६ महिना भन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, दफा ७(४) (ख) मा स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा र दफा ७९४० (ग) मा स्थानीय सेवाको पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी ऐनको दफा ५५ मा ऐनअनुसार आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कुनै कामकारवाही आयोगको परामर्श बिना भएको अवस्थामा आयोगले त्यस्तो काम कारवाही बदर गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

साथै प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ३६ मा करारका कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रतिस्पर्धा नगरेको उल्लेख छ । सो वर्ष नगरपालिकाले कार्यालय सहयोगी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत विभिन्न पदमा ९८ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । प्रतिवेदनले तिनै करारका कर्मचारीका लागि नगरपालिकाले तीन करोड ५२ लाख ५४ हजार ५ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।