धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छ । प्रदेश सरकारले अगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटबारे पूर्व तयारी अघि बढाएका बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च भने २७ प्रतिशतमा मात्रै सिमित देखिएको छ ।

सरकार फेरबदलका कारण वार्षिक कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै ३१ भदौँ २०८१ मा मात्र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ८ महिनाको अवधीमा २७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको पाइएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले असोजदेखि चैत मसान्तसम्म चालु र पुँजीगततर्फ २७ दशमल ०९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

अथात् प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३१ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख २८ हजार मध्ये यो अवधीमा आठ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख ८७ हजार मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिशतमा कम देखिएपनि सबैभन्दा बढि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्दा सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको रहेको छ । कुल १४ अर्ब ६० लाख बजेट रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ महिनामा तीन अर्ब ६१ करोड ३७ लाख खर्च गर्दै २४ दशमलव ७५ प्रतिशत प्रगती गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारपछि बढि बजेट खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयले वार्षिक छ अर्ब ८७ करोड ४५ लाख बजेट रहेकोमा २९ दशमलव २६प्रतिशत प्रगती गर्दै दुई अर्ब ११ करोड खर्च गरेको छ ।

यसपछि बढि बजेट खर्च गर्नेमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । कुल एक अर्ब ८९ करोड ५२ लाख बजेट मध्ये आठ महिनामा ६५ करोड २१ लाख खर्च गर्दै ३४ दशमलव ४१ प्रतिशत प्रगती गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १८.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । दुई अर्ब ९१ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा मन्त्रालयले ५२ करोड ७२ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३२ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ३५ करोड २७ लाख बजेट रहेको कार्यालयले ११ करोड ४८ लाख खर्च गरेको देखिएको छ ।

कुल २१ करोड ९८ लाख बजेट भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आठ करोड ३२ लाख खर्च गर्दै ३७ दशमलव ८८ प्रतिशत प्रगती गरेको छ । सबैभन्दा कम खर्च गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३६ करोड ४७ लाख मध्ये तीन करोड ८४ लाख ६४ हजार खर्च गर्दै १० दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र प्रगती गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले १० करोड ३४ लाख खर्च गर्दै ५६ दशमलव ९२ प्रतिशत प्रगती गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयको वार्षिक बजेट भने १८ करोड १७ लाख बढि रहेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालय र विषयगत मन्त्रालयको खर्च प्रगतीमा चालु र पुँजीगततर्फको दुवै शिर्षकको खर्च समेटिएको छ तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बाहेकका अधिकांश मन्त्रालयले भने पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च धेरै गरेको पाइएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण ढिलोगरि बजेट आउनु, झन्जटीलो खरिद प्रक्रिया जस्ता कारणले आठ महिनाको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोशजनक नरहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कतिपय योजनाहरु चालु अवस्थामा रहेपनि बजेट निकासा नभएका कारण प्रगती कम देखिएको हुनसक्ने बताइएको छ ।

तर, यो वर्ष ढिलोगरि बजेट आएको कारण देखाइएपनि गतविगतमा पनि प्रदेश सरकारको खर्चको अवस्था भने न्यून नै हुने गरेको छ । वर्षभरी काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर हतार गर्ने प्रवृत्तिले बजेट खर्चको स्थिती सुधार हुन सकेको छैन ।