धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ११ वटा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने भएको छ । सामाजिक विकास समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री वीरबहादुर थापाले कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यमा संलग्न कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभएको हो । मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज जोशीले निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीसहित क्षतिपूर्ति असुल गर्ने गरेर मन्त्रालयले प्रव्रिmया सुरु गरेको बताउनुभयो । 

यसव्रmममा शुव्रmबार नै सामाजिक समितिको बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्माण अधुरो छोड्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखेर क्षतिपूर्तिसहित असुलउपर गर्ने प्रव्रिmयामा मन्त्रालयले हालसम्म गरेका कामको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ । 

समितिका सभापति धर्मराज पाठकले कालो सूचीमा राख्ने निर्णय भएको कागजपत्र समितिलाई उपलब्ध गराउन बैठकमा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारको स्रोत सदुपयोग नभएको र अधिकांश निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रदेश सरकारको पाँच करोड १० लाख रुपियाँको लगानीमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा ११ वटा कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि छ वर्ष पहिला बजेटसमेत विनियोजन गरिएको थियो । ती कोल्ड स्टोर अहिलेसम्ममा पनि बन्न सकेका छैनन् । 

सभापति पाठकले भन्नुभयो, “केही ठाउँमा निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन भने केही ठाउँमा निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । सुदूरपश्चिमकै मुख्य तरकारी तथा फलफूलको बजारमा कोल्ड स्टोर अलपत्र पर्दा किसानको तरकारी कुहिएर माटोमा विलय भयो लेखाजोखा छैन ।” ढिलासुस्तीको हद पार गरेका कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि यस क्षेत्रका व्यवसायी, किसानले पटक पटक हारगुहार गर्दै आएका छन् तर पनि उनीहरूको माग सुनुवाई नभएको  गुनासो गर्दै आएका छन् । 

लामो समयदेखि कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा नआएपछि हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले पनि चासो दिएको हो । केही समय पहिला सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले कोल्ड स्टोरहरूको अनुगमन गरी काम नभएको भन्दै सम्बन्धित योजनाका कागजपत्र झिकाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अनुगमन गर्दा अधिकांश ठाउँको लगानी खेर गएको र दुरुपयोग भएको पाइएको सामाजिक विकास समितिका सदस्य शिवराज भट्टले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि छ वर्ष पहिला २३ योजना पायो । सुरुमा कृषि समूहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिरहेको निर्देशनालयले पछिल्ला केही वर्षयता शतप्रतिशत लगानी गर्दै आएको छ । 

शतप्रतिशत लगानीमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोर स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारको छ तर प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भएका कोल्ड स्टोरहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । कैलालीका चुरे गाउँपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिकामा निर्माण गरिएका कोल्ड स्टोर स्थानीयतहलाई हस्तान्तरण भएको र सञ्चालनको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिने गरेर सम्झौता भएको थियो ।

गोदावरीको अत्तरिया, अछामको साँफेबगर र बाजुराको बडीमालिकामा निर्माण भएका कोल्ड स्टोर ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा समस्या भएको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छ वटा निर्माण पूरा भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भने पाँच वटा अलपत्र अवस्थामा छन् । अधुरै छोडिएका कोल्ड स्टोर निर्माण गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई विभिन्न मितिमा पत्राचार गरेर काम सक्न आग्रह गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन नकसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । केही कोल्ड स्टोर निर्माणको क्रममा अनियमित तरिकाले रकम खर्च गरिएको समेत पाइएको सामाजिक विकास समितिको ठहर छ ।