धनगढी । पहिलो ५ बर्षे कार्यकालमा ४४ मुल कानुन बनाएको सुदुरपश्चिम प्रदेशसभा दोश्रो कार्यकालमा भने सुस्ताएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले ४४ मुल र अन्य गरी ६७ कानुन निर्माण गरेको थियो । तर पछिल्लो करिब दुई बर्षमा भने सुदुरपश्चिम प्रदेशसभाले एउटा मात्रै मुल कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको गतीनै सुस्त भएपछि सरकारको गती समेत सुस्ताएको छ ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको दुई बर्ष पुग्दै छ । गत २०७९ मंसिर ३ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले पुस १५ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए । यो पछिल्लो करिब दुई बर्षमा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले जनतामाझ गरेका बाचा होस् या कानुन निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिन नसकेको आरोप प्रदेशबासीको छ ।

मुख्यमन्त्रीको बिश्वासको मत सम्बन्धी र बजेट सम्बन्धी अनिवार्य बनाउनैपर्ने कानुनबाहेक प्रदेशसभाले करिब दुई बर्षे अवधीमा एउटा मात्रै कानुन बनाएको छ । ससोंधन बिधेयक, बजेट लगायत १४ कानुन बनाएको प्रदेशसभाले स्थानिय तहको सेवा सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक भने नयाँ बनाएको प्रदेशसभा सचिवालयका सुचना अधिकारी युवराज जैशीले बताए । स्थापनाको करिब ७ बर्ष पुग्नै लागेको सुदुरपश्चिम प्रदेशसभाले ४५ मुख्य । अन्य ३७ गरी ८२ कानुन निर्माण गरेको जैशीले बताए ।

कानुन बनाउनु पर्ने मुख्य जिम्मेवारीबाट प्रदेश सभा पञ्छीएको आरोप छ । यस पटक प्रदेश सरकारले जारी गरेको राजश्व सकंलन सम्बन्धीको अध्यादेशपनि प्रदेशसभाले पारित गरेको थियो । ति बाहेक अन्य सबै बजेट र ससोंधन सम्बन्धी बिधेयक रहेका छन् । यस्तै सुदूरपश्चिममा तिन वटा विषयगत समिति अहिले सम्म पनि नेतृत्व विहीन रहेका छन् । प्रदेश सरकार गृह कार्य कुरेर बसेको विद्यार्थीजस्तो पूरै अलमलमा रहेको नेकपा एकिकृत समाजवादीका उप नेता प्रकाश रावलले बताए । प्रदेशसभालाई आवश्यक बिजनेस दिनुपर्नेमा प्रदेश सरकार आन्तरिक लडाइमै रुमल्लिएको उनको आरोप छ ।

प्रदेशसभाले बनाउनुपर्ने कानुन धेरै बाँकी भएपनि सरकार त्यता तर्फ केन्द्रित नभएको प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउँछन् । बनाउनुपर्ने कानुनको फेहरिस्ता सरकार सगं भएपनि तत्काल आवश्यक्ता रहेका कानुनलाई प्रार्थमिकतामा राख्नुपर्ने माओवादी केन्द्र ससंदिय दलका उप नेता अक्कल रावलको तर्क छ । कानुनलाई बर्गिकरण गरेर सरकारले छिटो प्रदेशसभालाई बिजनेस दिनुपर्ने रावलको भनाई छ ।

सुदुरपश्चिममा महिला, दलित, अपागं लगायत थुपै्र कानुन बनाउन बाँकी छन् । प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा तलव भत्ता, सेवा सुबिधा सम्बन्धीका कानुन धमाधम निर्माण गरेपनि जनता सगं प्रत्यक्ष जोडिएका थुप्रै कानुन बन्न बाँकी छन् । यतिबेला आन्तरिक लडाइमा मात्रै केन्द्रित नभएर प्रदेशसभालाई चलायमान बनाई आवश्यक कानुन निर्माण तर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।