धनगढी । नेपालको संविधानको धारा ४२ बमोजिम सामाजिक रूपमा पछाडि परेका थारूरराना थारु समुदायलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारको कार्यान्वयनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल भएको छ।

संविधानले निर्धारण गरेका मापदण्डहरूलाई पूरा नगरेको र समुदायका लागि आरक्षित अधिकारलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै थारु समुदायले धर्ना बस्ने घोषण गरेका छन् ।

थारु कल्याणकारी समाज, थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल राना थारु समाज र थारु नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा भदौ ४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अगाडि धर्ना कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन।

समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा संविधानले १८%५ प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले यसलाई उपेक्षा गरेको छ। साथै, महिलाहरूको लागि आरक्षित ३३% प्रतिनिधित्वमा पनि १८% थारूरराना थारु महिलालाई समावेश नगरेकोमा असन्तोष व्यक्त गरिएको छ।

थारु समुदायलाई सरकारी नियुक्तिमा क्लस्टर प्रतिनिधिको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरिएका छन्। भदौ ४ गते बिहान १० बजे हुने धर्ना कार्यक्रममा सबै राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीलाई सहभागी हुन आयोजकहरूले अपिल गरेका छन्।

मागहरू

– थारूरराना थारु जनसङ्ख्याको आधारमा सम्बन्धित विधेयकमा न्यूनतम १८% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने।

– महिलाको लागि आरक्षित ३३% स्थानमा १८% थारूरराना थारु महिलाको समावेशी सुनिश्चित गरिनु पर्ने।

– थारु समुदायलाई प्रदेश स्तरीय क्लस्टरमा मान्यता दिनुपर्ने।