बैतडी । विभिन्न जडीबुटीका लागि यो जिल्ला उर्वर भूमिका रूपमा परिचित रहेको छ । एक वर्ष अवधिमा चार लाख किलो जडीबुटी निकासा भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तेजपत्ता, सिमजडी, चुत्रो, सुगन्धवाल, अमला, रिट्ठा, हर्रोबर्रोलगायतका एक दर्जन जडीबुटी निकासी हुँदा १६ लाख ७१ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । 

यहाँका १० वटा स्थानीय तह र ८४ वडामा ६५ वटाभन्दा बढी दुर्लभ वनस्पति र आयुर्वेदजन्य जडीबुटी पाइने गरेका छन् । क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने लौठसल्लादेखि गुड र महसमेत उत्पादन हुने गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार  हरेक वर्ष चार लाख किलो जडीबुटी भारत जाने गरेको छ । 

सबैभन्दा बढी निकासी हुने जडीबुटीमा किरमडाको डाँठ, जरा ९स्थानीय चुत्रो० र रिट्ठा रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । यहाँ पाइने सम्पूर्ण जडीबुटी बिचौलियामार्फत भारत निकासी हुने भएकाले नेपालको विभिन्न सहर तथा जिल्लामै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन हुन सकेको छैन । ग्वाल्लेक र सिगास संरक्षित वनमा ट्याक्सल नामको रसायन निस्कने लौठसल्लासहित ६५ भन्दा बढी जडीबुटी भेटिएका छन् । 

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुन नसक्दा जडीबटी बिचौलियामार्फत भारत निकासी हुने गरेको नागरिक अगुवा राघव अवस्थीले बताउनुभयो । डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत दिलीपकुमार यादवका अनुसार रिट्ठा र तेजपत्तापछि र किरमडा ९चुत्रो० को बोक्रा, जरा र डाँठ बढी निकासी हुने गरेको छ । चुत्रो सङ्कलन गर्न प्रतिकिलो १० रुपियाँ राजस्व तिरेपछि उक्त जडीबुटी निकासी गर्न पाइन्छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट सङ्कलन गरिएको जडीबुटी नेपालगन्ज नाकाको बाटो हुँदै भारत जाने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

आव २०८०र८१ मा जिल्लाबाट ९७ हजार ५४० क्युफिट काठ र एक हजार टन सल्लाको खोटो निकासी भएको छ । काठबाट २६ लाख २६ हजार ७५५ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । सल्लाको खोटो ३७८ टन निकासी हुँदा पाँच लाख ८९ हजार ९८३ रुपियाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।

दुर्लभ वनस्पति तथा जडीबुटीको अवैध चोरी निकासी रोक्नुपर्ने र बिचौलियामार्फत हुने निकासीमा कडाइ गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । बैतडीमा पाइने जडीबुटीलाई स्वदेशमै प्रशोधन गरी औषधी उत्पादन गर्नुपर्ने माग उहाँहरूको छ । आयुर्वेद तथा अन्य औषधी उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा भारत निकासी हुने जडीबुटी वनजङ्गलबाट खोजेर सङ्कल गर्ने भन्दा व्यवसायका रूपमा खेती गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । यसतर्फ स्थानीय तहले खासै चासो नदिएको जडीबुटी व्यापारी बताउँछन् ।