धनगढी । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत वर्ष माघ २७ मा गठन भएको वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको मन्त्रालयले हासिल गरेको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले एक वर्षमा मन्त्रालयले डेढ दर्जन नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा ुसुदूरपश्चिम प्रदेश यातायात व्यवस्था नियमावली,२०८० तर्जुमा गरिएको, सुदूरपश्चिम प्रदेश यातायात सवारी भाडा निर्धारण गरिएको र उपलब्ध सीमित स्रोत साधनबाट असीमित आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशको आवश्यकता अनुरूप  बजेट विनियोजन  र कार्यान्वयन क्षमतालाई  प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशासन समेत कायम गर्नु पर्ने भएकोले आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजनालाई मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सीमित स्रोतलाई टुक्रे तथा साना आयोजनाहरूमा छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका ५ हजार ३२९ आयोजनाको सङ्ख्या कटौती गरी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यक्रममा १ हजार ९६१ (क्रमागत–१७५० र नयाँ–२१०) आयोजनाहरू कार्यान्वयनको लागी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारबाट ठूला वा मध्यम स्तरीय योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने र स(साना योजना स्थानीय तह बाटै सम्पन्न हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समानीकरण र विशेष बजेट विनियोजन गरेका आयोजनामा न्यूनतम २५ लाख र ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको र नयाँ आयोजना मध्ये २२ वटा आयोजना स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ।

मन्त्रालयले कार्यक्रम  तथा आयोजनाहरू पहुँचको  आधारमा नभई लगानीको बृहत्तर प्रतिफल हेरेर योजना  छनोट  गरिएको दाबी गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अनुत्पादक क्षेत्र र वित्तीय अनुशासनको समस्या देखिएका कार्यक्रमहरू जस्तै व्यक्तिको नामै तोकेका तटबन्धन, घेर पर्खाल, निजि  क्षेत्रका भवन, मठ-मन्दिर जस्ता आयोजनाहरूमा बजेट कटौती गरिएको जनाएको छ।

यस्तै, दीर्घकालीन रूपमा नदी कटानलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न एकीकृत योजनाको रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिएको, विगतका वर्षहरूमा पूर्वतयारी नगरी  आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिलाई न्यून गर्दै पूर्व तयारी जस्तै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय तहसँगको समन्वय लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भएका आयोजनाहरू मात्र निर्माण चरणमा प्रस्ताव गर्ने नीति लिइएको जनाएको छ।

यसैगरी, मन्त्रालय मातहतका सरकारी भवनहरूलाई आवश्यकता भन्दा  ठुलो बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै स्वीकृत संगठन संरचना अनुरूप भवनको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति लिइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारदद्वारा विगत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका  बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाहरूबाट सिर्जित दायित्वलाई कम गर्दै तीन वर्ष भित्र दायित्व व्यवस्थापनको लागि "त्रिवर्षीय वित्तीय दायित्व बहिर्गमन" हुने  रणनीति लिइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्चलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँदै गत विगत आर्थिक वर्षहरूको बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी  बनाउन सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई "कार्य सम्पादन करार गरी" बेरुजु लेखन, लगत र सम्परीक्षण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरेको छ।

योजना  छनौट तथा विकास र प्राथमिकीकरण प्रणालीलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई  वार्षिक बजेटसँग  अन्तर आबद्धता गरिएको, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण र सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था सहित प्रदेश सरकारको उपस्थिति झल्कने गरी कलर कोड सहित आयोजना बोर्ड लागु गरिएको र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका त्रिनगर भन्सार कार्यालय कैलाली र गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय कञ्चनपुरमा आउने यातायातका साधनको अस्थायी अनुमति पास ९पटके पास० वितरण गर्ने कार्यलाई सहज गरी राजस्व बृद्धिका साथै पर्यटकलाई  छिटो एवम् सहज सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई सहज एवम् प्रविधि मैत्री बनाउन अनलाइन भुक्तानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटाइजेसन गर्न कार्यक्रम सुरु गरिएको र विश्व बैँक र नेपाल सरकारको  सहयोगमा  प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागु गरिएको छ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सडक सञ्जालको रणनीतिक रुखमा विस्तार गर्न "प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना" सहित "लगानी प्राथमिकता योजना" तयार गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले नीतिगत रूपमै प्रादेशिक सिचाई गुरुयोजना र खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता योजना सुरु गरेर बजेट विनियोजन, कार्यक्रम कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने कदम चालिएको दाबी गरेको छ ।