डोटी । तीन वर्षमा निर्माण पूरा हुनुपर्ने डोटीको शिखर नगरपालिका–१० स्थित सेती नदीमाथि निर्माण भइरहेको मोटरेबल पुल निर्माणको प्रगति नौ वर्ष बितिसक्दासमेत २२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । 

सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय कुलपाते डोटीका कार्यालय प्रमुख रमेश भट्टराईका अनुसार सेती नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नका लागि सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटी र निर्माण व्यवसायी कम्पनी पप्पु–राजेन्द्र जेभीबिच २०७१ साल असार २९ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार तीन वर्षमा काम पूरा हुनुपर्ने थियो । तीन वर्ष पहिलो ठेक्का सम्झौता अवधि सकिएर पाँच पटक ठेक्काको म्याद थप भइसकेको छ । पछिल्लो सम्झौताको म्याद गत असार २८ गते सकिएको हो । 

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित २६ करोड २० लाख रुपियाँको लागतमा ३२० मिटर लम्बाइको आरसिसी पुल निर्माण हुने गरेर सम्झौता भएको थियो।  प्रमुख रमेश भट्टराईले भने, “लामो समयसम्म पनि काम नगर्ने निर्माण कम्पनी पप्पु–राजेन्द्र जेभीलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको छ । ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने, हर्जाना असुल गर्ने र ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने गरी हामीले  छलफल गरिरहेका छौँ ।” 

सेती नदीमा पुल निर्माण नहुँदा शिखर नगरपालिका–११ सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन। नदीमा पुल नभएकै कारण २०४९ सालदेखि निर्माण सुरु भएको सातनाली मेल्लेख सडकसमेत अलपत्र परेको छ । “सडक बन्ने र गाडी चढ्न पाइने आशमा उहिले सडकमा मजदुरी गर्ने धेरै स्थानीयको मृत्युसमेत भइसक्यो । शिखर नगरपालिका–११ का स्थानीय महावीर विकले भने, “हाम्रै पालामा पुल बन्ला र सडकमा गाडी चल्छ होला भन्ने सोचेका थियौँ त्यो पनि होला जस्तो छैन ।”

पुल निर्माणको काम सुरु भएसँगै सातनाली मेल्लेख सडक सञ्चालन हुनेमा आशावादी रहेका शिखर नगरपालिका–११ लगायत डोटीकै आदर्श गाउँपालिकाका स्थानीयमा निराशा छाएको छ । स्थानीय रणबहादुर बलायरले भने, “पुल निर्माण भएसँगै सेती नदीपारिका स्थानीयलाई राजमार्गमा आउजाउ गर्न सहज हुने ठुलो आशा थियो पुल निर्माण हुने कहिले हो कहिले ।”  

अलपत्र परेको पुल निर्माण सम्बन्धमा गत वर्ष माघ १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट दर्ता भई परमादेशसमेत जारी भइसकेको छ। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा शिखर नगरपालिकाका स्थानीय तथा पत्रकार रामहरि ओझाद्वारा दर्र्ता भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै गत जेठ १० गते उच्च अदालत दिपायलको संयुक्त इजलासले पुल निर्माणको कार्य यथासक्य चाँडो गर्न सडक डिभिजन कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । पुल निर्माणका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्नु भनी विपक्षी शिखर नगरपालिकाको नाममा समेत परमादेश जारी भएको थियो । 

परमादेश जारी भएको सात महिनासम्म पनि काम अगाडि नबढेपछि परमादेश कार्यान्वयनको माग गर्दै रिट निवेदक रामहरि ओझाले सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन कुलपाते डोटीमा लिखित ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाएका छन् । गोरखापत्रबाट