कञ्चनपुर । चालक रामलाल रानालाई रातिको समयमा अटोरिक्सा चलाउन निकै डर लाग्छ । उनी सकभर साँझ नहुँदै घर पुगिसक्छन् । महेन्द्रनगर बजार क्षेत्र तथा राजमार्गमा छाडा चौपायाका कारण दुर्घटनाको डरले राति निस्किनु परिहाले निकै सावधानीका साथ हिँड्छन् ।

‘कहाँनिर कतिबेला गाईगोरुसँग ठोक्किने हो ? थाहै हुँदैन,’ रानाले भने, ‘बजार र राजमार्गमा जताततै छाडा चौपायाको हुल हुन्छ ।’ रातिको समयमा चोकचोकमा जम्मा हुने गाईगोरुसँगै ठोक्किने झनै डर हुने उनले बताए ।

रानाले भनेझैं महेन्द्रनगर तथा आसपासका क्षेत्रमा रातिको समयमा यात्रा गर्न निकै गाह्रो भएको छ । रातिको समयमा राजमार्गमा भेटिने छाडा चौपायाको हुलले सवारीसाधन चलाउनै मुस्किल हुने गरेको छ । यसकै कारण दुर्घटना समेत हुने गरेका छन् । हरेक वर्ष जिल्लामा ४/५ जनाको गाईगोरुसँग ठोक्किएर मृत्यु हुने गरेको छ । सवारीसाधनले ठक्कर दिँदा कयौं गाईगोरुका पनि मर्ने गरेका छन् ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा छाडा चौपायाका कारण राजमार्ग क्षेत्रमा मात्रै २१ वटा दुर्घटनामा १ जनाको मृत्यु र २३ जना घाइते भएका छन् । यसैगरी १७ चौपाया मरेका छन् । ‘अधिकांस दुर्घटना रातिको समयमा भएका छन्,’ कञ्चनपुरका ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नरेश बिकले भने, ‘राति सडकभर गाईगोरु हुन्छन्, अध्यारो ठाउँमा नदेखेर ठोकिन्छन्, चालकले ठोकिएपछि मात्रै थाहा पाउँछन् ।’

ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गत वर्ष केही चौपायामा रेडियम समेत लगाएको थियो । तर रेडियम महंगो पर्ने र बजेट अभावका कारण सबैलाई लगाउन सकिएन । यसपटक पनि गाईगोरुको घाँटीमा लगाउन चम्किने खालको कपडा बनाउने तयारी भइरहेको प्रहरी निरीक्षक बिकले बताए । पूर्वपश्चिम रागमार्गमा पर्ने स्थानीय तहहरुसँग पनि यसबारे समन्वय भइरहेको विकले बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या महेन्द्रनगर र आसपासको क्षेत्रमा छ । भीमदत्त नगरपालिकासँग व्यवस्थापन नहुँदासम्म दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गाई गोरुको घाँटीमा रेडियम लगाउने, सडकमा बस्ने गाई गोरुलाई अन्त सार्नेलगायतमा सहकार्य गरिने उनले बताए ।

यात्रा गर्दा मात्रै होइन, तराइ क्षेत्रमा कृषकलाई खेती जोगाउन मुख्य चुनौति नै छाडा चौपाया बनेको छ । खेतमा तारबार लगाउनुका साथै रातभरि चौकिदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको कृषकहरु सुनाउँछन् । ‘तारबार लगाएर पनि गाईगोरुबाट खेती जोगाउन मुस्किल भएको छ,’ भीमदत्त नगरपालिका–१० का जनक भट्टले भने, ‘हुल नै खेतमा पसेर केही बाँकी राखेको छैन । कतिबेला कताबाट पस्छन् भन्ने पत्तै हुँदैन ।’ उनका अनुसार दिनभरि सडकमा डुल्ने गाईगोरु राति खेतमा पस्ने र भरिएपछि पुनः सडकमै गएर बस्ने गरेका छन् ।

अचेल खेतीपाती जोगाउन हरेकजसो कृषकले खेतमा तारबारले घेरेका छन् । काँडे तार र खम्बादेखि जडानमा समेत एउटै कृषकले ४०/५० हजारसम्म खर्च गरेका छन् । ‘जसले तारबार लगाउन सकेन उसले खेती भित्र्याउनै पाउँदैन,’ भट्टले भने,‘उम्रिएदेखि भित्र्याउदासम्म पहरा नबसी सुख छैन ।’ खेतमा पसेका चौपाया धपाउन कृषकहरुले धारिलो हतियार प्रहार गर्दा कयौं गाईगोरु घाइते भएका छन् । त्यस्ता गाईगोरु उपचार नपाएरै मर्ने गरेका छन् ।

छाडा चौपायको समस्या सुरु भएको करिब १ दशक भयो । स्थानीयले दुध दुहेर छाडेका गाईनै अहिले छाडा भएका हुन् । तिनको संख्या प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यहाँका स्थानीय तहका पछिल्ला दुवै निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको मुख्य मुद्दा छाडा चौपाया व्यवस्थापन पनि थियो । ०७४ यता पालिका र वडा तहका जनप्रतिनिधिहरुले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि हरेक स्थानीय तहले डेढ/दुई करोडसम्म खर्च गरेका छन् ।

‘हामीले सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनका लागि अक्षय कोष स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरेका छौं,’ भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले भने, ‘त्यही अनुसार हामी कार्ययोजना बनाइरहेका छौं ।’ उनका अनुसार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापन गर्न अक्षय कोष स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाले स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन लगत्तै वडा १९ बाग्फाँटामा गौशाला निर्माण गरेको थियो । त्यहाँ हेरालु समेत राखिएका थिए । अहिले उक्त गोठ रित्तो छ । जमिनको लिज सकिएपछि गाईगोरु पनि छैनन् । उक्त क्षेत्रमा मात्रै गोठ निर्माणदेखि, हेरालु र चाराका लागि एक करोड रकम खर्च भएको छ । भीमदत्तकै आर्थिक सहयोगमा वडा ९ मा पनि गौशाला बनाइएको छ । यहाँ अहिले पनि ५० गाईगोरु राखिएका छन् ।

त्यतिबेला नगरपालिकाले घरपालुवा गाईगोरुमा ट्याग समेत लगाएको थियो । छाड्नेलाई कारवाही गर्ने उद्देश्यले ट्याग लगाए पनि त्यो कार्यान्वयन भने भएन । व्यवस्थापनकै लागि कञ्चनपुरका डेढ सय गाई पहाडी जिल्ला बझाङ र बाजुरा पनि पठाइयो । ०७५ मा प्रति गाईमा १ हजार ढुवानी भाडा खर्च गरिएको थियो । त्यसपछि भने पहाडी जिल्लातर्फ पठाउन पनि बन्द भयो । बेदकोट नगरपालिकाले यसपाली छाडाचौपाया व्यवस्थापनका लागि ४० लाख बजेट छुट्याएको छ । जसअन्तरगत गौशाला सञ्चालनदेखि चौपायाको आहारा व्यवस्थापनलगायतका गतिविधि गरिनेछन् । ‘छाडा चौपाया व्यवस्थापन आहाराका लागि ठेक्का खोल्ने तयारीमा छौं,’ बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज भट्टले भने ।

बेदकोटले गत वर्ष पनि छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि ४० लाख रुपैयाँ थियो । बेदकोट–८ को धारापानी क्षेत्रमा निर्माण गरिएको गौशालामा क्षमता भन्दा बढी गाईगोरु भएका कारण अहिले राख्नै समस्या भएको छ । गत वर्ष स्थानीयले छाडा चौपाया नगरपालिका परिसरमै हुलेपछि केही दिन कामकाज नै बन्द भयो । स्थानीयले खेतीपाती जोगाउन नसकिने भन्दै नगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलननै गरेका थिए । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले ८ वटा सामुदायिक वनमा घेरबार गरेर साढे ७ सय गाईगोरु राखेको छ । हरेक सामुदायिक वनमा ११/११ हजार मासिक तलब दिने गरी २ जना हेरालु पनि राखेको छ ।

‘६ वर्षमा करिब २ करोड खर्च भइसकेको छ,’ दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश मिश्राले भने, ‘हरेक वर्ष २५/३० लाख खर्च भइरहेको छ । नगरपालिकाले यस वर्ष पनि २५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।’

जिल्लामा रहेका ७ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् । हरेक स्थानीय तहले वर्षमा २०र२५ लाखदेखि १ करोडसम्म बजेट छुट्याउने गरेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछिको ६ वर्षमा कञ्चनपुरमा मात्रै १० करोड हाराहारी बजेट खर्च भएको देखिन्छ । तर पनि समस्या समाधान हुनुको साटो झन्झन् विकराल बन्दै गएको छ । दिगो रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसके यो समस्या अझै विकराल बन्दै जाने देखिन्छ । स्थान्यीले छाड्ने क्रम नरोकिने तथा सहि ढंगले व्यवस्थापनि पनि नहुँदा यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ५ करोड बजेट छुट्याएको मन्त्रालयका सचिव मदनसिंह धामीले बताए । उनका अनुसार पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुर र कैलालीमा २/२ करोड तथा पशु सेवा निर्देशनालय दिपायललाई १ करोड बजेट छट्याइएको हो । ‘स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न खोजेमा संरचना, दाना र हेरालुलगायतका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको हो,’ उनले भने । धामीका अनुसार चौपाया व्यवस्थापनका लागि विभिन्न अध्ययन भएका छन् । तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जमिनको अभाव, हेरालु राख्ने आर्थिक समस्या र भौतिक संरचना निर्माणलगायतका कारण समस्या भएको छ । तीनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गरेर मात्रै यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए ।

सबैभन्दा पहिले स्थानीयले छाडने क्रम रोक्नुपर्ने सर्वसाधारण बताउछन् । त्यसपछि छाडेका गाईगोरुका उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सामुदायिक वनमा चरिचरनका लागि स्थान पहिचान गरेर उक्त क्षेत्रमा व्यवस्थित ढंगले गोठ तथा अन्य संरचनाहरु निर्माण गरिनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउछन् । छाडा गाईगोरु व्यवस्थित ढंगले पालन गरेर गोबर मलसँगै डेरीहरु समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि स्थानीय तहहरुले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । कान्तिपुरबाट