धनगढी। अवैध आर्थिक लेनदेनका क्रियाकलापका कारण पछिल्लो समय कैलालीमा चेक अनादर (बैंकिङ कसुर) का घटना बढ्न थालेका छन्। बिभिन्न बहानामा ठगी गरी चाँडै धनी बन्ने सपनामा मिटर ब्याज र ढुकुटी जस्ता क्रियाकलापमा संलग्नहरूले बाउन्स चेक काट्ने क्रम बढेको पाइएको हो।

आफ्नो खातामा रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि ऋणीले धनीलाई बुझाउनुपर्ने जति रकमको चेक काटेर दिनु चेक अनादर हो। कुनैपनि व्यक्तिले कसैलाई पनि विना रकमको चेक काट्न नपाउने प्रावधान छ। तर त्यसरी चेक काटेर दिएपछि बैङ्कको परिपत्र अनुसार तीन पटकसम्म पनि दिने व्यक्ति बैंकको सम्पर्कमा नआएपछि कानुनी कारबाहीका लागि अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ।

कैलालीमा चेक अनादर बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको संख्यासँगै बिगो रकमसमेत धेरै बढेको प्रहरी तथ्यांक छ। बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा प्रहरीमार्फत अदालती प्रक्रियामा जाने र सरकार आफैँ नै वादी (पक्ष) भएर मुद्दा लड्ने गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकले कैलालीमा चेक अनादर बैंकिङ कसुरका १ सय ३ मुद्दा दर्ता भएका छन्। ति मुद्दामध्ये ७६ मुद्दाको फैसला भएकोमा २७ मुद्दाको अझै अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

ठगीको गतिलो माध्यमका रुपमा चेक बाउन्सलाई लिने गरेका छन्। चेक अनादरका घटना बढेसँगै त्यसको समाधानका लागि अदालत पुग्नेहरुको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। चेक बाउन्सका कारण बैकिङ कसूर अन्तर्गत उजुरी गर्नेको संख्या बढेको छ। कैलालीमा उजुरी गर्नेमा बढी जग्गा कारोबारी, घरजग्गा नामसारी, व्यापार र ब्याजमा पैसा लगाउनेहरू रहेको पाइएका छन्। ऋण लिँदा ऋणीले खाली चेक दिने र पछि ऋणदाताले आफ्नो इच्छाअनुसार पैसा राखेर चेक बाउन्स गर्ने गरेको समेत पाइएको छ।

चेक नसाटिने, सहकारी ठगीलगायत घटना बढेको छ । अदालतले तीन पटकसम्म चेक बाउन्स गरिसकेपछि सात दिनको सूचना काट्दासम्म पनि दिने व्यक्ति बैंकको सम्पर्कमा नआए बैंकले नै उसको नाम कालोसूचीमा राख्न भनेर कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराइसकेपछि ऋणीको नाम कालोसूचीमा पर्छ। कानुनमा यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्मको कैद र विगो बराबरको बिगो भराइदिने व्यवस्था छ। 

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी–जानी चेक काटी दिनुलाई पनि कसूर मानेको छ। चेक बाउन्समा विनिमय अधिकारपत्र ऐन ३०३४ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६३ दुवैले सजायको व्यवस्था गरेका छन्। त्यस्तै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ ले भने तीन महिना कैद, बिगो भराउने र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्ने सजायको व्यवस्था रहेको छ।