डडेल्धुरा । डडेल्धुरा सदरमुकामको सडक विस्तार गर्न मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया रोकिएको छ। तत्काल मुआब्जा वितरणको प्रक्रियारोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र श्वेता तिवारीको बहसपछि सोमवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दोस्रो चरणको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

दोस्रो चरणको मुआब्जा वितरणका लागि सडक नाप्दा आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै तुफानडाँडा–कीर्तिपुरवासीले निवेदन दिएका थिए। उनीहरुले नक्सा अनुसारको सडकबाट नभई हाल कायम रहेको सडकबाट नापी गर्दा आफूहरुको घरजग्गा मासिने भन्दै अदालतमा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई यहि असार २५ गते पेशीमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ। साथै दुवै पक्षबीचको छलफल अन्तिम टुंगोमा नपुगेसम्म जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको सूचना अनुसार मुआब्जाको कार्य सम्बधी प्रक्रिया रोक्न अदालतले आदेश दिएको छ।

डडेल्धुरा बागबजार–किर्तीपुर सडक खण्डअन्तर्गत पहिलो चरणमा बागबजार क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ। अब रानीधारा, तुफानडाँडा, किर्तीपुर लगायतका क्षेत्रमा परेका घर तथा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिने बताइएको थियो।

दोस्रो चरणमा मुआब्जा वितरण गर्न संघीय सरकारले ३० करोड रकम सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीलाई उपलब्ध गराएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले मुआब्जा दाबी गर्न जग्गा र घरधनीका लागि सूचना जारी गरेको थियो।

मुआब्जा दाबी गर्नका लागि २ सय ९२ जनाको नाममा १५ दिने सूचना जारी भएको थियो। यसअघि बागबजार क्षेत्रका जग्गा र घर धनीलाई २० करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ।