धनगढी । नेपाल सरकारले वित्तीय अख्तियारी दिए पनि स्थानीय सरकारले मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । नेपाल सरकारले छ वर्षअगाडि नै स्थानीय सरकारमार्फत पुनर्स्थापना गर्ने गरी वित्तीय अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाको कार्य अगाडि बढ्न नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५८ वटा स्थानीय तहका एक हजार ५५ मुक्त हलिया परिवार १७ वर्षदेखि पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् । 

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका अनुसार कैलालीमा ४६, कञ्चनपुरमा १०६, डडेलधुरामा ४८९, बाजुरामा ९८, बझाङमा २१७, डोटीमा ६७ र बैतडीमा ३२ मुक्त हलिया परिवारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको छ । 

असमान श्रम सम्बन्ध र कृषिमा आधारित बाध्यकारी कुप्रथाका रूपमा रहेको हलिया प्रथालाई नेपाल सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते अन्त्य गरी हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । पुनस्र्थापनाका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरणलगायत मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतासाथ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि मुक्त हलियाले सम्मानित जीवनयापन गर्न सकिरहेका छैनन् । 

महासङ्घका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लाबाट १९ हजार ५९ घरधुरीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । नेपाल सरकारले पुनः प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार ९९३ घरधुरीमध्ये १३ हजार ५५६ परिवारले पुनस्र्थापना प्याकेज प्राप्त गरेका छन् । एक हजार १०४ मुक्त हलिया परिवारले पुनस्र्थापना प्याकेजको दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । 

पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेका एक हजार ५५ मुक्त हलिया परिवारको पुनस्र्थापना स्थानीय सरकारमार्फत गर्ने गरी विसं २०७८ जेठ ६ गते नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई वित्तीय अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । स्थानीय सरकारले पुनस्र्थापना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएका कारण हरेक वर्ष आएको बजेट फ्रिज भइरहेको मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, हरवाचरवा अध्ययन कार्यदलका सदस्य हरि श्रीपालीले बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका र अन्तिम किस्ता रकम प्राप्त गर्न बाँकी रहेका मुक्त हलिया परिवारलाई तिनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राखेर पुनस्र्थापनाको प्याकेज प्रदान गर्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । 

“नेपाल सरकार र हलिया महासङ्घबिच भएको पाँचबुँदे सम्झौताको भावना र मर्म अनुरूप हलिया पुनस्र्थापनाको कार्य अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन,” श्रीपालीले भन्नुभयो । 

मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट अझै पारित भइसकेको छैन । सरोकारवाला मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको यो विधेयक छलफलमै सीमित छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले बनाएको मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी पुनस्र्थापना कार्यविधि २०८० को पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हालसम्म प्रदेशका ३१ वटा स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यविधि पारित गरेको जनाइएको छ । कार्यविधिबमोजिम केही स्थानीय तहले मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरणको कार्य प्रारम्भ गरे पनि निकै सुस्त गतिमा काम भइरहेको श्रीपालीको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा एक सय मुक्त हलिया परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले साढे तीन करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटको समयमै कार्य प्रारम्भ गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले औँल्याउनुभयो । उहाँले सरकार र महासङ्घबिच भएको सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मुक्त हलियाको न्यायोचित पुनस्र्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।