धनगढी् । धनगढी उपमहानगरपालिकाविरुद्ध जग्गा कारोबारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नभई कारण देखाउ आदेश मात्र दिएको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशमा बुधबार भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश भएको हो। जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरिएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल समेतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। 

कार्यविधिविरुद्ध जग्गा कारोबारी उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अब सर्वोच्च अदालतमा धनगढीले कार्यविधि जारी गर्नुको कारण पेश गर्नुपर्नेछ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता वीरबहादुर जेठाराका अनुसार सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाशले जग्गा व्यवसायीले गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएन। ‘अन्तरिम आदेश अर्थात स्टे अडर दिएन, मात्र कारण देखाउ भन्ने आदेश भयो।’

उनले भने, ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाले तत्कालिन अवस्थामा जग्गा प्लटिङ सम्वन्धी कार्यविधिले निवेदकको अधिकार हनन् हुने अवस्था नदेखिएकाले कारण देखाउ आदेश मात्र सर्वोच्चको एकल इजलासबाट भएको छ।’ 

उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर १० मिटरको सडक हुनुपर्ने मापदण्ड लागू भएपछि जग्गा कारोबारीले विरोध गर्दै आएका छन्।