धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको “स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१” को विरोध गरेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लोकेन्द्र शाही र नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष बिरेन्द्र भट्ट सहितको टोलीले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ऐन तत्काल संशोधन नगरेमा आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा ऐनका विभिन्न प्रावधानले संविधानले प्रत्यायोजन गरेको स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता खण्डित भएको दाबी गरिएको छ।

विशेषगरी संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बाध्य पारिनु, करार सेवामा रहेका कर्मचारीको म्याद थपमा अन्योल, पदपूर्तिमा प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्य पारिनु, तह वृद्धि तथा बढुवामा असमानता लगायतका विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।

संघ–महासंघले संशोधनका लागि कार्यदल समेत गठन गरिसकेको जानकारी दिँदै ऐन तत्काल स्थगन नगरे स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा ऐनको अवज्ञा गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले ज्ञापनपत्र बुझ्दै कानुनी मान्यता र आपसी छलफलका आधारमा आवश्यक संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।