काठमाडौं । सरकारले फागुन महिनामा मात्रै साढे एक अर्ब रकमान्तर गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको एउटा बजेट उपशीर्षकको १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट अर्को उपशीर्षकमा रकमान्तर गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये ४० करोड नदी नियन्त्रण उपशीर्षकमा नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ । उक्त रकम चितवनको रिभेटमेन्ट निर्माण तथा तटबन्ध निर्माण कार्यमा खर्च हुनेछ ।

त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत बुढीगण्डकी आयोजनाकै लागि छुट्याइएको १ अर्ब सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ । उक्त रकम सुनकोसी–मरिन आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा खर्च हुनेछ  ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण राजमार्ग ९कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी० का लागि छुट्याइएको १० करोड मदन भण्डारी राजमार्गका लागि रकमान्तर गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको १५ करोड बजेटलाई सूर्यविनायक–धुलिखेल र कोटेश्वर–बानेश्वर–त्रिपुरेश्वर सडकमा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले फागुन महिनामा अर्थविविधबाट साढे ३७ करोड रुपैयाँ थप निकासा दिएको छ । अर्थले विभिन्न २५ वटा निकायलाई ३७ करोड ४९ लाख २ हजार रुपैयाँ थप निकासा दिएको हो । सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व विभागलाई चुरोटको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि २० करोड रुपैयाँ निकासा दिइएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २ करोड २५ लाख, लोकसेवा आयोगका कार्यालयहरूलाई २ करोड ११ लाख, लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक खर्चसमेतलाई २ करोड १९ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई ३ करोड २८ लाख थप निकासा दिइएको हो । फागुन महिनामा मात्रै सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का रहेका आयोजनालाई पौने ८ अर्ब बजेट सहमति दिएको छ ।

वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएको १५ अर्ब ४ करोड रकममा थप ७ अर्ब ७९ करोडको सहमति प्रदान गरिएको हो । अर्थले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई रासायनिक मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट सहमति दिएको हो । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ, आपूर्ति तथा ढुवानी प्रयोजनका लागि ४० करोड २ लाख थप बजेट सहमति दिएको हो ।