धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारको विवाद पूर्ण इजलासमा पेस हुने भएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जटिल विवाद निहित रहेकाले पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउनु उचित हुने भन्दै सुनुवाइका लागि अर्को दिन पेसी चढाउन आदेश गरेको हो।

यो आदेशसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियालगायतविरुद्ध दायर गरेको रिटको निर्णय अब तीन न्यायाधीशको इजलासबाट हुनेछ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको यस रिटमा सर्वोच्च अदालतले वैशाख १० गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले पूर्ण सुनुवाइपछि मात्र यस रिटको टुंगो लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यतिखेर अदालतले सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई वैशाख २० गते अपरान्ह ४स्०० बजेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समय दिएको थियो।

वैशाख ६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखबाट दीर्घबहादुर सोडारीलाई संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्तिसहित तत्सम्बन्धी कागजातसमेत सक्कलै फाइलसमेत सर्वोच्चले मागेको थियो।

रिट निवेदनमा उठान गरेको विवादको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा पूर्ण सुनुवाइको क्रममा सम्बोधन हुन मनासिव देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेशमा उल्लेख थियो। विवादित विषय छिटो निरुपण गर्न वाञ्छनीय हुँदा रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि भनिएको थियो।

सोडारीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक दाबी गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा०का सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले पहिलोपल्ट गरेको आह्वानअनुरूप आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत प्रस्तुत गरे पनि उक्त प्रक्रिया बीचैमा रद्द गर्नु र पुनः आह्वान गर्नु असंवैधानिक दाबी गरेका थिए। उनले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरेका थिए।

लक्ष्मणकिशोरले वैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। सोही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीको समर्थनमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले ३ दिनपछि उक्त दुवै दाबीमा स्पष्ट बहुमत नरहेको ठहर गरी पुनः दाबी आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीले एमाले र माओवादीको समर्थनमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। हाल सोडारी नै मुख्यमन्त्री छन्।

लक्ष्मणकिशोरले भने आफ्नो संसदीय दलको बहुमत पनि आफ्नै पक्षमा रहेकाले अर्को अल्पमत पक्षले मान्यता पाउन जिकिर गरेका छन्। नउपाका ७ सांसदमध्ये ५ जना रेशम चौधरी पक्षतिर छन् भने २ जना केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठतिर छन्।

रञ्जिता श्रेष्ठले एमाले–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा उभिन सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दललाई निर्देश गरे पनि रेशम पक्षले अवज्ञा गरेको थियो। त्यसपछि रञ्जिताले रेशम पक्षका घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेता तोकेकी थिइन्।

लक्ष्मणकिशोरले भने घनश्याम चौधरी नै संसदीय दलको नेता रहेको दाबी गर्दै कैलाशले स्वतन्त्र दाबी वा मत प्रस्तुत गर्न नपाउने तर्क गरेका छन्।